अटल श्रेष्ठ शहर योजना – हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी निकायों को स्वच्छता, सार्वजनिक सेवा, आय वृद्धि और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु “अटल श्रेष्ठ शहर योजना (ASSY)” की शुरुआत की है। यह योजना 1 अप्रैल 2018 को शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी।

इस योजना का उद्देश्य है कि नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे बेहतर कार्य करके प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ, विकसित और सुविधाजनक बना सकें।

योजना की मुख्य बातें

• इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ (1) नगर निगम, (3) नगर परिषद और (3) नगर पंचायत को पुरस्कार दिया जाता है।
• हर वर्ष 25 दिसम्बर (पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती) के अवसर पर विजेताओं को “अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार” से सम्मानित किया जाता है।
• पुरस्कार राशि नकद प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

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पुरस्कार की राशि (Incentive Pattern)

श्रेणी	प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार
नगर निगम	₹1,25,00,000	---	---
नगर परिषद	₹1,00,00,000	₹75,00,000	₹50,00,000
नगर पंचायत	₹75,00,000	₹50,00,000	₹25,00,000

👉 यदि किसी स्थान पर टाई (Tie) हो जाता है तो पुरस्कार राशि समान रूप से बाँट दी जाएगी।

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फंड आवंटन (Fund Allocation)

क्रमांक	घटक	आवंटन (लाख रुपये)	टिप्पणी
1	पुरस्कार वितरण	₹500.00	प्रतिवर्ष
2	प्रशासनिक एवं अन्य खर्च	₹10.00	वास्तविक खर्चानुसार
3	थर्ड पार्टी एजेंसी (TPA)	₹15.00	प्रतिवर्ष
4	ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म + AMC	₹15.00	एक बार प्लेटफ़ॉर्म लागत + प्रतिवर्ष AMC
कुल		₹540.00

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पुरस्कार राशि का उपयोग

• राशि अनटाइड ग्रांट के रूप में दी जाएगी।
• यह राशि कर्मचारियों का वेतन/मजदूरी देने में खर्च नहीं की जा सकेगी।
• विजेता शहरी निकाय अपने कर्मचारियों को ₹5,000 तक का पुरस्कार उनके योगदान के आधार पर दे सकते हैं।

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मूल्यांकन मानदंड (Indicators for Assessment)

शहरी निकायों का चयन निम्नलिखित मानकों पर किया जाएगा –

1. स्वच्छ सर्वेक्षण पैरामीटर – भारत सरकार द्वारा वर्षवार तय मानक।

2. राज्य स्तर के पैरामीटर (कुल 6500 अंक)

   • सार्वजनिक सेवा डिलीवरी – 1500 अंक
   • आय में वृद्धि – 2000 अंक
   • फंड उपयोग – 1500 अंक
   • सार्वजनिक आधारभूत संरचना – 500 अंक
   • ऑडिट पैरा निपटारा एवं लेखा – 1000 अंक

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मूल्यांकन प्रक्रिया

1. ULBs (नगर निगम/परिषद/पंचायत) 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन व दावे जमा करेंगे।
2. 20 अक्तूबर तक स्क्रीनिंग की जाएगी।
3. 20 नवम्बर तक थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन।
4. 25 दिसम्बर को पुरस्कार वितरण।

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योजना की खास बातें

• सभी शहरी निकायों के लिए योजना में भाग लेना अनिवार्य है।
• चाहे पिछले वर्ष किसी निकाय ने पुरस्कार जीता हो, फिर भी वह पुनः भाग ले सकता है।
• यदि कोई निकाय गलत दावा करता है तो उसकी अनुदान राशि काटी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी।

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निष्कर्ष

“अटल श्रेष्ठ शहर योजना” हिमाचल प्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल है। इससे न केवल शहरी निकायों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सफाई, सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन भी मिलेगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश के शहर और कस्बे और अधिक स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनेंगे।

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👉 स्रोत: Urban Development Department, HP

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